मुंगेली। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली बड़ी पहल सामने आई है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ का पहला हेवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए मुंगेली जिले में 79.70 एकड़ सरकारी जमीन रियायती दर पर आवंटित की है।यह प्लांट पथरिया तहसील के चंद्रगढ़ी गांव में स्थापित किया जाएगा। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। प्रस्तावित स्थल बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है।रोजगार और सहायक उद्योगों को मिलेगा बढ़ावाअधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्लांट के आसपास MSME, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और स्पेयर पार्ट्स निर्माण जैसे सहायक उद्योगों के विकसित होने की संभावना है।मुंगेली में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएंप्रशासन का मानना है कि BEML का यह प्रोजेक्ट मुंगेली जिले में आधुनिक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के विस्तार की नींव रख सकता है। इससे जिले में औद्योगिक इकोसिस्टम मजबूत होने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।खास बात: यह छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला हेवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा।

पणजी।गोवा में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के हथकरघा केंद्रों से होने वाले 100 प्रतिशत उत्पादन को जल्द ही बाजार से जोड़ा जाएगा।हथकरघा उत्पादों को मिलेगा बेहतर बाजारमुख्यमंत्री के इस ऐलान का उद्देश्य गोवा के स्थानीय हथकरघा उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को बेहतर अवसर देना है। सरकार की पहल से स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले उत्पादों की बिक्री और पहुंच बढ़ने की उम्मीद है।handlooms की विविधता को दुनिया तक पहुंचाएं: PM मोदीकारीगरों को मिलेगा फायदाहथकरघा उत्पादन को बाजार से सीधे जोड़ने की योजना से स्थानीय कारीगरों और हथकरघा केंद्रों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद मिल सकती है। सरकार का फोकस गोवा की पारंपरिक हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ उसे आधुनिक बाजार से जोड़ने पर है।मुख्यमंत्री का यह बयान 7 अगस्त 2026 को सामने आया है और इसे गोवा के हथकरघा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (handlooms day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स से हथकरघा उत्पादों को पहनने, खरीदने और सोशल मीडिया पर साझा करने का आह्वान किया।प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और भारत की हथकरघा विविधता को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पादों के साथ वीडियो साझा करने और खास तौर पर GRWM (Get Ready With Me) वीडियो बनाने की अपील की। इसके साथ ही #NationalHandloomDay का इस्तेमाल करने को कहा।'वोकल फॉर लोकल' को दें बढ़ावाप्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय बुनकरों का समर्थन करने और 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हथकरघा केवल कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी की पहचान है।हर खरीद से बुनकर परिवारों को मिलेगा लाभप्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा उत्पाद खरीदने को बुनकर परिवारों की आजीविका से भी जोड़ा। उन्होंने लोगों से कहा कि हथकरघा खरीदना और उसका प्रचार करना उन लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम बन सकता है, जो इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।1905 के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है 7 अगस्तराष्ट्रीय हथकरघा दिवस का संबंध भारत के इतिहास से भी गहरा है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हथकरघा को स्वावलंबन और स्वदेशी भावना से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ उस भावना को आगे बढ़ाने का समय है।भारत की हथकरघा परंपरा कितनी बड़ी है?केंद्र सरकार के अनुसार भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े करीब 64.66 लाख कारीगर हैं। अगस्त 2025 तक हथकरघा बुनकरों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 71 प्रतिशत बताई गई है। इससे ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण में भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है।राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य परंपरागत भारतीय बुनाई को नई पीढ़ी और डिजिटल दुनिया से जोड़ना है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों की विशिष्ट हथकरघा परंपराओं को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सके।

नई दिल्ली: देशभर के सर्राफा बाजारों में शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। बढ़ती वैश्विक मांग और बाजार की मजबूती के बीच 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं, चांदी 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते आम ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों की भी नजर सर्राफा बाजार पर बनी हुई है।गुडरिटर्न के अनुसार, दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,37,410 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,12,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। बीते एक साल में सोने और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।देश के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई में यह सबसे अधिक 1,50,010 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने के भाव भी अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर के साथ कारोबार करते रहे।यदि पिछले 10 दिनों के रुझान पर नजर डालें तो सोने की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है। 4 अगस्त के बाद से सोने के भाव में तेज उछाल देखने को मिला है और अब यह 10 ग्राम पर 1.50 लाख रुपये के करीब पहुंच चुका है।चांदी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव 23,990 रुपये है। पिछले एक वर्ष में चांदी की कीमत में 105 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। एक साल पहले जहां चांदी करीब 1,17,000 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह लगभग दोगुने स्तर पर पहुंच चुकी है।शहरवार चांदी के भाव में भी अंतर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में चांदी 2,39,900 रुपये प्रति किलो रही, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में इसका भाव 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक निवेशकों की मांग आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगी। ऐसे में निवेश करने या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।

FAA और NTSB ने शुरू की जांच :घटना की गंभीरता को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों विमानों के बीच सुरक्षित दूरी के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाया।क्या है पूरा मामला?रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरीन वन हेलिकॉप्टर से व्हाइट हाउस से एंड्रयूज एयर फोर्स बेस के लिए रवाना हुए थे। वहां से उन्हें आगे कैलिफोर्निया जाना था।उसी समय रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस की सहयोगी कंपनी Envoy Air का Embraer E-170 यात्री विमान भी उड़ान भर रहा था। इसी दौरान दोनों विमान हवा में एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए। विमानन क्षेत्र में इस स्थिति को "Loss of Separation" कहा जाता है।सुरक्षा मानकों से कम रह गई दूरीरिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों विमानों के बीच क्षैतिज (Horizontal) दूरी केवल 0.8 मील (करीब 1.2 किलोमीटर) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 700 फीट रह गई थी।विमानन सुरक्षा नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की क्षैतिज दूरी और 500 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है।

Gold Silver Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों कीमती धातुओं के भाव में बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों के साथ-साथ आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है।एमसीएक्स (MCX) पर बुधवार रात 24 कैरेट सोना 1,48,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 2,27,590 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को सोने का भाव 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह सिर्फ दो दिनों में सोने की कीमत में 5,750 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर, चांदी का भाव 2,16,506 रुपये से बढ़कर 2,27,590 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया, यानी चांदी में 11,084 रुपये की तेजी आई।हालिया तेजी के बावजूद सोना और चांदी अभी भी अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं। एमसीएक्स के अनुसार, 29 जनवरी को सोने ने 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया था। मौजूदा कीमत इससे करीब 44,446 रुपये कम है। वहीं चांदी का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है, जबकि मौजूदा भाव इससे लगभग 1,92,458 रुपये नीचे है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। सोना 4,300 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है और इसमें एक दिन में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जो फरवरी के बाद सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है। वहीं चांदी भी 62 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रही है।विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजार में आई तेजी की प्रमुख वजह अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता को माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संकेतों और ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों का भी कीमती धातुओं की कीमतों पर असर पड़ रहा है।बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति और वैश्विक निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर बनी हुई है।

बिजनेस डेस्क: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर नरमी देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना बढ़ने से वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद बनी है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, इसका असर फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर दिखाई नहीं दिया है।सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने बुधवार सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए, जिनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कई महीनों से देश के अधिकांश शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। राजधानी में 25 मई 2026 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के सस्ता होने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को अभी तक इसका सीधा लाभ नहीं मिल पाया है।विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद से वैश्विक बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। साथ ही दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की मांग को लेकर बनी अनिश्चितता भी कीमतों पर दबाव बना रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड फ्यूचर्स (सितंबर वायदा) करीब 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 75.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया। कारोबार के दौरान इसका निचला स्तर 74.66 डॉलर और ऊपरी स्तर 75.50 डॉलर प्रति बैरल रहा।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी रहती है और डॉलर-रुपये की विनिमय दर समेत अन्य आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। इससे आम वाहन चालकों के साथ-साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी फायदा होगा। फिलहाल तेल कंपनियों ने ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए उपभोक्ताओं को कीमतों में कटौती के लिए अभी इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश (FDI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैक्स व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 संसद में पेश कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विदेशी निवेशकों, डेटा सेंटर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कर राहतों का प्रस्ताव शामिल है।इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 2040-41 तक मिल सकती है टैक्स राहतप्रस्तावित बिल के तहत मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, वियरेबल डिवाइस और उनके कंपोनेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर मिलने वाली टैक्स छूट की अवधि वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ाई जा सकती है।इसके अलावा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखने वाली विदेशी कंपनियों को भी इसी अवधि तक कर राहत देने का प्रस्ताव है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होने और देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।विदेशी निवेशकों के लिए नियम होंगे आसानविधेयक में विदेशी निवेश फंड से जुड़े कई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें निवेशकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कोष (Minimum Corpus), निवेश विविधीकरण और संबद्ध संस्थाओं में निवेश से जुड़े प्रावधानों में ढील शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से वैश्विक फंड मैनेजरों के लिए भारत में निवेश करना पहले से अधिक आसान होगा।सरकारी बॉन्ड में निवेश को मिलेगा बढ़ावासरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और Bank for International Settlements (BIS) के पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर टैक्स छूट देने की तैयारी कर रही है।इस कदम से भारतीय सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं और देश में दीर्घकालिक विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने की संभावना है।REITs, InvITs और डेटा सेंटर सेक्टर को भी राहतप्रस्तावित संशोधन में REITs और InvITs को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स छूट दोबारा लागू करने का प्रस्ताव है।साथ ही, भारत में तेजी से विकसित हो रहे डेटा सेंटर सेक्टर के लिए भी कर नियमों को सरल बनाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, भारत में लीज पर संचालित डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स राहत मिल सकती है। इसके अलावा, स्पेसिफाइड डेटा सेंटर की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।हीरा कारोबार और SPV के लिए भी बदलावविधेयक में अधिसूचित विशेष क्षेत्रों के माध्यम से रफ डायमंड की बिक्री करने वाली विदेशी कंपनियों को दीर्घकालिक टैक्स राहत देने का प्रस्ताव है। इसका लाभ डायमंड माइनिंग कंपनियों, ब्रोकर्स, साइटहोल्डर्स, एग्रीगेटर्स और ऑक्शन कंपनियों को मिल सकता है।वहीं, नई कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था चुनने वाले SPV (Special Purpose Vehicle) के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों के लिए यह 10% ही रहेगा।निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावाकर विशेषज्ञों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन भारत को अधिक स्थिर, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल टैक्स व्यवस्था देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा और भारत को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण केंद्र बनाने की सरकार की रणनीति को मजबूती मिलेगी।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ET World Leaders Forum 2026 को संबोधित करेंगे। इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर दुनिया भर के नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, निवेशक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एकत्रित होंगे।प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भारत की विकास यात्रा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी और भविष्य की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखे जाने की संभावना है।यह मंच वैश्विक नेताओं, उद्योग जगत और नीति विशेषज्ञों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री की भागीदारी से भारत की आर्थिक और वैश्विक नेतृत्व भूमिका को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प

Windfall Tax /नई दिल्ली, 3 अगस्त। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) में एक बार फिर संशोधन करते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें 3 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।सरकार के नए फैसले के तहत पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 2.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 15.50 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर तथा एटीएफ (ATF) के निर्यात पर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह बदलाव सरकार की नियमित समीक्षा प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, रिफाइनरियों के मुनाफे और घरेलू ईंधन उपलब्धता का आकलन किया जाता है।क्या होता है विंडफॉल टैक्स?विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त कर है, जिसे सरकार तब लगाती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण तेल कंपनियों या रिफाइनरियों को सामान्य से अधिक लाभ होने लगता है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी राजस्व में लाना और घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का सीधा असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह टैक्स केवल निर्यात होने वाले ईंधन पर लगाया जाता है। देश में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, कर संरचना और तेल विपणन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति के आधार पर तय होती हैं।सरकार की मंशासरकार का मानना है कि समय-समय पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव करने से घरेलू आपूर्ति संतुलित रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसी कारण केंद्र सरकार प्रत्येक पखवाड़े इसकी समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करती है।आखिर विंडफॉल टैक्स क्या है? क्या यह आम जनता को देना पड़ता है? आसान भाषा में समझिए:यह टैक्स आम जनता से नहीं लिया जाएगा।यह टैक्स विदेशों में पेट्रोल, डीजल और ATF बेचने (निर्यात करने) वाली भारतीय तेल कंपनियों से लिया जाएगा।उदाहरण के लिए:अगर भारत की कोई रिफाइनरी, जैसे कि Indian Oil Corporation, Reliance Industries या Nayara Energy, पेट्रोल या डीजल किसी दूसरे देश को बेचती है, तो उस निर्यात पर सरकार तय दर के अनुसार विंडफॉल टैक्स वसूलेगी।यानी यह टैक्स निर्यात करने वाली कंपनी सरकार को देगी, विदेशी खरीदार या भारत के आम नागरिक सीधे यह टैक्स नहीं देंगे।सरकार यह टैक्स क्यों लगाती है?जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को निर्यात से ज्यादा मुनाफा होने लगता है।ऐसे अतिरिक्त (अचानक बढ़े) मुनाफे का एक हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में लेती है। इसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है और यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कंपनियां केवल ज्यादा मुनाफे के लिए सारा ईंधन विदेश न भेज दें, बल्कि देश में भी पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।क्या इससे भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? फिलहाल सीधे तौर पर नहीं। यह टैक्स केवल निर्यात पर लगाया गया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कई अन्य कारकों—जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमत, केंद्र और राज्य के कर तथा तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति—पर निर्भर करती हैं।इसे एक आसान वाक्य में ऐसे समझ सकते हैं:"अगर कोई भारतीय तेल कंपनी पेट्रोल, डीजल या ATF विदेश बेचकर ज्यादा कमाई करती है, तो उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा सरकार विंडफॉल टैक्स के रूप में वसूलती है। आम लोगों को यह टैक्स सीधे नहीं देना पड़ता।"

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग यूनिट या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का उपयोग या उससे बने खाद्य पदार्थ परोसना प्रतिबंधित रहेगा।यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में नियमित जांच अभियान चलाकर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रतिबंध केवल छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर लागू होगा। इसके निर्माण या अन्य राज्यों में आपूर्ति को लेकर अलग से निर्णय लिया जाएगा।क्या है एनालॉग पनीर?एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर का विकल्प है, जिसे वनस्पति वसा, मिल्क सॉलिड्स, स्टार्च और अन्य खाद्य योजकों से तैयार किया जाता है। इसकी लागत कम और शेल्फ लाइफ अधिक होती है। हालांकि, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यदि इसे निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाकर "Analogue" या "Non-Dairy" लेबल के साथ बेचा जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बिक्री की अनुमति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर जनहित में इसके उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।