Simran Mallick / Fri, Aug 7, 2026 / Post views : 35
नई दिल्ली: UPI Transaction Charge 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा था कि अब PhonePe, Google Pay और अन्य UPI ऐप्स के जरिए भुगतान करने पर आम लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। इन अटकलों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल आम ग्राहकों पर कोई शुल्क लगाने का फैसला नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का संबंध ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों (Merchants) से है। इसका उद्देश्य बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सुरक्षा और तकनीकी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।
फिलहाल नहीं। यदि कोई व्यक्ति PhonePe, Google Pay, Paytm या किसी अन्य UPI ऐप से 2000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान करता है, तो उसे अभी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि MDR लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद में संबंधित विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय करेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लागू होगा और कौन-से भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
लोकसभा ने 'कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भविष्य में अधिसूचना जारी कर UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क संबंधी नियम तय कर सके।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि UPI पर तत्काल शुल्क लागू हो गया है।
Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क होता है, जो आमतौर पर व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को देते हैं। यह शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच का विषय होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि UPI पर MDR लागू होने को लेकर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह जरूर कहा कि डिजिटल भुगतान के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए निवेश आवश्यक है और इसकी लागत किसी न किसी स्तर पर वहन करनी पड़ती है।
✅ 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर कोई ग्राहक शुल्क नहीं।
✅ PhonePe, Google Pay और Paytm यूजर्स के लिए अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।
✅ MDR पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
✅ भविष्य में नियम सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।
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